बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले छलफल गरेका थिए ।
सोहि क्रममा सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरी विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
जवाफमा गृहमन्त्रीले भने, ‘‘सरकारले जुन विधेयक ल्याएको छ। यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो। यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने कुनै मनसाय होइन। खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ। त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो।’’
उनले विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट पार्दै राजधानीमा दैनिकजस्तो अपराधका घटना बढ्दै गरेको बताए ।
उनले सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री खाणले थप भने, ‘‘अहिलेको ऐनमा कतिपय सरकारले तोक्न सक्ने भनिएको छ। त्यत्तिले मात्रै पुगेन। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। जनताले स्वभाविकै रुपमा आन्दोलन गर्ने भए। त्यसका लागि सुरक्षा दिनुप¥यो। यो पनि गम्भीर सुरक्षा चुनौती हो। यस्ता सुरक्षा चुनौती दैनिक रुपमा बढिरहेका छन्।’
