Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
गर्मीले उत्पादन घट्दा बजारमा अण्डाको माग बढ्यो, यस्तो छ नयाँ समर्थन मूल्य | ९५ लाख नगद सहित चार जना पक्राउ | एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने अमेरिकाको निर्णय | अमेरिकी विश्वविद्यालयमा ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको हलचल | राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान | प्राधिकरणले भन्यो– लोडसेडिङको हल्ला निराधार, प्रतिकूल मौसमले विद्युत् अवरोध | आजबाट ५ रुपैयाँ दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा, निवर्तमान गभर्नरको हस्ताक्षर | नारायणघाट-बुटवल सडकखण्ड आजदेखि राति बन्द गरिने | गगनको दाबी: राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो हो, अहिले मण्डलेले बोकेर हिँडेको छ | रविको थुनाविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ जारी |

स्यानेटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमा आधारित स्टील उद्योगको संरक्षणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मोरङका उद्योगी र मजदुरले आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले फोन गरेर समस्या सामधान गर्ने बताएपछि मोरङका उद्योगी र मजदुरले  आन्दोलन फिर्ता गरेका हुन् ।  यसअघि उद्योगीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर भन्सार नीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । शर्माले आश्वासन दिएपनि माग सम्बोधान नभएपछि बिहीबारबाट आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले टेलिफोन गरेर समस्या सामधान गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले सात दिन भित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ ,’ उनले भने,‘ अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौं ।’  राष्ट्रियसभा  वजेट पास भएपछि संसोधन गरी कर संबन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।  मोरङ व्यापार सङ्घ,उद्योग सङ्घगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआईं) प्रदेश नम्बर १ र नेपाली काङ्ग्रेस ,एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस निकट ट्रेड युनियनले  संयुक्त रुपमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणका क्रममा स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार महशुललाई ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरेको घोषणा गरेका थिए । तयारी बस्तुमा १.५ प्रतिशत कायम गरेपनि कच्चा पदार्थमा साढे ७ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरेको व्यावसायीले गुनासो छ ।

वनस्पती तेल उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी बजेट मार्फत सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको उद्योगी र मजदुरको गुनासो छ । यसअघि वनस्पती  तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रशोधित तेलको भन्सार महशुल पाँच प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योग धारासाही भएकाले सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय