काठमाडौं । सरकारले इन्धनलाई राजस्व संकलनको मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सरकार उपभोक्तामाथि अनुदार हुँदा पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय ९९ सय रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। निगमले आइतबार पेट्रोल लिटरमा २१ रुपैयाँ र डिजेल लिटरमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्दा उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको भारी बोक्नुपरेको हो।
सरकारले भन्सार, प्रज्ञापन शुल्क, भ्याट, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत करसहित पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ। सरकारले ११ महिनाकै अवधिमा इन्धन कारोबारबाट १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका उपभोक्तालाई कर छुट दिएर राहत दिन सकिने भए पनि चासो देखाइएको छैन। सामान्य अवस्थामा इन्धनबाट राजस्व संकलन गरे पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा इन्धनको कर घटाएर राहत दिनुपर्ने सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा, भ्याट २२ रुपैयाँ ८९ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत कर ४ रुपैयाँ गरी कुल सरकारी राजस्व ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा लिँदै आएको छ। त्यसैगरी डिजेल लिटरमा भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, भ्याट २२ रुपैयाँ ९ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत कर २ रुपैयाँ गरी कुल राजस्व ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा उठाउँदै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को खरिद मूल्य र सरकारी करका कारण आयल निगमको लागत महँगो परेको हो। आयल निगम सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो। सरकार कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ। सरकारले केही अगाडि डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ शोधभर्ना गर्नेगरी छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि यो अपुग देखिएको छ। निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले नाफाघाटाको हिस्सेदार सरकार हुनुपर्छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
