बुद्धि सागर सुबेदी
राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालमा संवैधानिक रूपमा स्थापित तीन तहगत सरकारको संरचनामा पर्ने स्थानीय सरकार जनताको नजिकरही अनुभूतिपूर्ण तरिकाले सेवा गर्ने सरकारको रूपमा स्थापित छ । यसरी स्थापित तीनै तहका सरकारका आआफ्नै अधिकारक्षेत्रसवैधानिक रूपमा अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैअन्तर्गत स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ मा र साझाअधिकार अनुसूची ९ मा स्थानीय तहले संकलन र प्राप्त गर्ने करका क्षेत्रहरू रहेका छन् जसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को परिच्छेद ९ ले स्पष्ट पारेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही करको संकलन र परिचालन एक अवसरसँगैचुनौतीको रूपमा देखिन्छ । वार्षिक करको अनुमान तय गर्न करको दर निर्धारण र परिमार्जनका लागि राजस्व परामर्श समितिकोअवधारणा अवलम्वन गरेको देखिन्छ । यसरी परामर्श समितिको सुझावलाई अध्यान गरी नगर वा गाउँसभाबाट करको दर निर्धारण गर्दैआफ्नो स्थानीय तहमा क्षमता र आवश्यकताका आधारमा कर संकलन गरी कानुन बनाई खर्च गर्न पाउनु स्थानीय तहको अवसरकारूपमा लिन सकिन्छ ।
यसरी संकलित राजस्वमध्ये सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन जस्ता कुरा पर्दछन् । जसमा अन्तरसरकारीवित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा राजस्व अधिकारमा पर्ने मनोरञ्जन कर क्षेत्रलाई, विज्ञापन कर र दहत्तर–वहत्तर वापतको राजस्व स्थानीय तहमा संकलन भए तापनि ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशको रहने गरेको छ । यस्तै साझा अधिकार क्षेत्रमापर्ने घरजग्गा रजिष्टे«सन र सवारीसाधन कर भने प्रदेशले संकलन गरी ६० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा राखी बाँकी स्थानीय विभाज्यकोषमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
केही ठूला र सक्षम पालिकाहरूबाहेक अन्य पालिकाको बजेट कार्यक्रम र राजस्वलाई हेर्दा सबै आश्रित अवस्था देखिन्छ जसले गर्दापालिकाले आफ्नै तरिकाले खर्च वा कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्रता पाएको पाइँदैन । यसैगरी कानुन त प्राप्तअधिकार सूचीका क्षेत्र वा पक्षलेअसहज स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । एकातर्फ पालिकामा राजस्व समूहको कर्मचारीको अभाव र अर्कोतर्फ कामचलाउ जिम्मेवारीरहेका कर्मचारीलाई समेत तालिम अभावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदाधिकारी बैठक एवं अन्य सुविधाको रकमलाई महालेखाले बेरूजु कायम गरेसँगै विभिन्न प्रदेशलेस्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधालाई सुनिश्चित गरेता पनि उक्त सुविधा पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाटमात्र पाप्त गर्नसकिने व्यवस्थासँगै स्थानीय तहको राजस्वको क्षेत्रमा अझ चुनैतीपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ ।
कर बढाउँदा जनविश्वास गुम्ने घटाउँदा आफ्नै सुविधाका लागि स्रोतले नपुग्ने दोहोरो मारमा परेको स्थानीय राजस्वको एकमात्र करिडोरकरको दर नभई दायरा हो । स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्न नसक्नु पहिचान भइराखे तापनि कानुन बनाईकार्यान्वयन गर्न नसक्ने पालिकाले सबल र सक्षम पालिकाको मार्गदर्शन लिन नसकेको पाइन्छ । जसमा पालिकाभित्रका स्रोतसाधन, सम्पत्ति र व्यवसायहरूको पहिचान गरी आय क्षमता र आवश्यकताका आधारमा करको दायरा र दर नर्धारण गरी सबैलाईपालिकाप्रतिको अपनत्व, मूल्य, मान्यता र सदासयताको जनविश्वासलाई कायम राख्दै पालिकालाई सबल, सक्षम र स्वनिर्भर बनाउनुआजको आवश्यकता हो ।
(लेखक गण्डकी गाउँपालिकाका बर्तमान लेखाअधिकृत हुनुहुन्छ ।)
