प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको झन्डै चार महिना पुग्न लाग्यो। २०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न आजसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ गतेसम्म छ।सत्तारुढ दलका सांसद न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हाइसन्चोमा जस्तो देखिन्छन्।

महाभियोग दर्ता भएको यति लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा निलम्बन गर्नकै लागि मात्र यो प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले संघीय प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यी दलका सांसदले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नगएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सदनले सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नै नपठाएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै हाम्रो प्रक्रिया पूरा हुन्छ। अहिलेसम्म प्रस्ताव आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महाभियोग सिफारिस समितिका अर्का सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले संसद्मा टेबुल भएको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै सुरु गर्ने बताए। ‘संसद्मा टेबुल भयो, त्यसपछि सिफारिस समितिले काम गर्नुपर्ने हो। बजेट अधिवेशन सुरु भएकाले यसैमा केन्द्रित भयौं,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै सिफारिस समितिको काम सुरु हुन्छ। हामी सकेसम्म चाँडो गर्छौं,’ उनले भने। समितिका सदस्य विश्वकर्माले महाभियोग प्रस्तावको विषयमा काम गर्न समय अभाव भएकाले त्यो थाती रहेको बताए। विश्वकर्माका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद पनि सिफारिस समितिमा रहेकाले काम गर्न सहज हुनेछ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।