Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
चितवनमा युवकमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने असई निलम्बनमा | सुन्तलाको मूल्य वृद्धि हुँदा किसान उत्साहित | पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग देउवाले लिए कार्यप्रगतिबारे जानकारी | पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त आज | चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउनुपर्छ: कुलमान घिसिङ | तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज | भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको निधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शोक व्यक्त | संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्रै कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : महामन्त्री थापा | यू–१९ एक दिवसीय सिरिज: हङकङसामू नेपालको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य | कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै |

काठमाडौ, ११ असोज । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको सिफारिसको स्वागत गरेको छ ।

महासंघले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी समुदायको अधिकार विरोधी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सिफारिसमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त कानूनी र स्वायत्त अधिकारहरु कटौती हुने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘उपभोक्ता समूहको अधिकारसहितको सहभागिताबिना चुरे वन क्षेत्र र तराई मधेसको वन संरक्षण हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमार्फत् महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले भने ।

यसैगरी महासंघले उपभोक्ता समूहले नै स्वतन्त्ररूपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले संकलन भएका सालका काठसहितका वन पैदावारहरु संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न दिन सरकासँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थापनाकालदेखि नै कानुनबमोजिम उत्पादित वन पैदावार स्वतन्त्ररूपमा बिक्री वितरण गरिरहेको अधिकारलाई कमजोर गराउने गरी संसदीय उपसमितिले सरकारमार्फत् बिक्री वितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु सामुदायिक वनको काननविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

सामुदायिक वनलाई असफल बनाउनमा तल्लीन प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा गम्भीर आघात परेको दाबी गर्दै महासंघले वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न र उपभोक्ता समूहलाई कारवाही गर्न नमिल्ने पनि महासंघको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय