Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
काठमाडौँको बौद्धबाट २० जुवाडे पक्राउ | रास्वपा सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गरिँदे | गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन | २१ लाख अपचलन गरेर ५ लाखमा रिहा, सहकारी पीडितले पाउलान् त न्याय ? | यी हुन् बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | तीजपछि मात्रै कोसी प्रदेश सरकार विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की | ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री | ओलीप्रति थप आक्रामक बालेन, भने : कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनू | विराटनगरको पोखरीया माविकी छात्राले २ तला माथिबाट हाम्फाल्दा अवस्था गम्भीर | बुटवल-नारायणगढ सडकको काम समयमै पूरा नभए ठेक्का तोड्छौं : मन्त्री दाहाल |

काठमाडौं, ७ असोज ।राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमलाई ‘सवैधानिक जिम्मेदारी’ दिने कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवदारी दिने कार्य नगर्नु/ नगराउनु भन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्को आदेश नआएसम्म तत्काल मन्त्री बन्न पाउने ढोका बन्द भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ असोजमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसदका बनाएको निर्णय खारेज गर्न र मन्त्री पनि नबनाउन भनी दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सांसद मनोनित गौतमले १ असोजमा सपथ लिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले अर्को आदेश नभएसम्म सांसदका रुपमा काम गर्न पाउनेछैनन् । तर, उनी सांसद भने कायमै रहनेछन् ।

सर्वोच्चले १४ असोजमा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेशी समेत तोकेको छ । अब अन्तिम फैसलापछि बामदेवको मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने टुंगो लाग्नेछ ।

संविधानमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी रिट दायर गरेका थिए । उनले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको निर्णय समेत खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ । तर, उनका पक्षधरले मन्त्री बन्दा असंवैधानिक नहुने जकिर गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय