भरतपुर महानगरपालिकाले जेष्ठ पत्रकारहरूको निवृत्तिभरणका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
हालसम्मको प्रगति समीक्षा तथा १०औँ नगरसभाले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महागनर प्रमुख रेनु दाहालले सो जानकारी दिएकी हुन् । महानगरले जनचाहनाअनुसार विकास निर्माणको गतिविधि गर्दै आएको र अबका दिनमा पूरा हुन बाँकी कामलाई चाँडै सक्न निर्देशनसहित काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
साढे चार वर्षको अवधिमा गरिएका विकास निर्माणका प्रगतिहरू १२ पृष्ठमा ५४ वटा बुँदा समावेश गरेर महानगरले सार्वजनिक गरेको हो ।
यो अवधिसम्ममा महानगरपालिकाले १० वटा नगरसभाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । योबीचमा धेरै महत्वकांक्षी योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको र केही अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
केही दिनअघि सकिएको १०औँ नगरसभाबाट महानगरले कुल बजेट बढेको जानकारी दिएको छ । चालु आवको कुल बजेट चार अर्ब ८५ करोड ६१ लाख २९ हजारमा पूरक बजेटबाट ४८ करोड ३८ लाख १० हजार चार सय थप भई कुल जम्मा पाँच अर्ब ३३ करोड ९९ लाख ३९ हजार चार सय हुन आएको महानगरले जनाएको छ ।
त्यस्तै यो सभाबाट भरतपुर महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन ऐन, २०७८ पारित भएको छ । जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरणका लागि अक्षयकोष स्थापनार्थ नेपाल पत्रकार महासङ्घ, चितवन शाखालाई २० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
त्यस्तै भरतपुर बालमन्दिर अटिजम् विशेष विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि थप १४ लाख ६८ हजार विनियोजन गर्ने, महानगरभित्रका तीनवटा सामुदायिक क्याम्पसहरू (सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस, मैयादेवी कन्या कलेज र सहिद स्मारक कलेज)लाई ३२ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै महानगरका उत्कृष्ट कार्य सम्पादन भएका ५२ जना कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको, सामुदायिक माविका लेखा कर्मचारीको परिश्रमिकमा मासिक सात हजार
थप गरी २० हजार पाँच सय पु¥याइएको र विशेष कक्षाका ‘आया’ को पारिश्रमिकमा मासिक १५ सय थप गरी श्रम ऐनले तोकेबमोजिम मासिक १५ हजार पु¥याइएको बताइएको छ ।
यो साढे चार वर्षको अवधिमा एक सय १४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । हालसम्म गरेका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीका अनुसार ऐन २२ वटा, कार्यविधि ६३ वटा, नियमावली ६ वटा, निर्देशिका १२ वटा र मापदण्ड ११ वटा निर्माण गरिएको हो । पछिल्लो समय भरतपुर महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन ऐन २०७८ पारित गरिएका छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा क्षेत्रमा ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालभर सबैभन्दा धेरै ऐननियम निर्माण गर्नेमा पहिलो स्थानमा आउने सुवेदीको भनाइ थियो ।
महागनर प्रमुख दाहालका अनुसार चाँडै सबै प्रकारका सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने बताउँदै महानगरमा १० हजार २९ जनाको लगत सङ्कलन गरेको बताइन् । मेयर दाहालका अनुसार पुस २३ गते भूमि आयोगसँग सम्झौता गर्न जाने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । साथै दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको कार्यमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै कोरिया सरकारको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान र प्रविधि आउने भएकाले केही वर्ष पर्खिएको बताइन् । यही महिनाको अन्तिमतिर जिटुजी सम्झौतामार्फत वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको रङ्गशाला महानगरले जिम्मा लिने बताउँदै अहिले आर्थिकसहित भौतिक प्रगति आदिको प्रतिवेदन माग गरेको बताइन् । स्वामित्व ग्रहणका लागि महानगरलाई पत्र आएको र खेलकुद मन्त्रालयबाट बजेट मिलाएर बहुवर्षीय प्रणालीमा लगेर निर्माण सक्ने योजनामा महानगर रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले संविधान मातहत रहेर न्यायिक समितिले आफ्नो काम कारबाही सफलतापूर्वक गरिरहेको र यो अवधिमा एक सय एकवटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएको र फैसला गर्दै आएको बताइन् ।
