प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा तत्कालका लागि टरेको संकेत देखिएको छ । जबराले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।
नेपाली काङ्गेसनिकट कानुन व्यवसायी सबैजसो जबराको राजीनामा विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)निकट कानुन व्यवसायी मौन छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट कानुन व्यवसायीमात्र जबराको राजीनामा पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन नै भित्री रूपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सम्बन्धमा विभाजित छ ।
बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत केही नागरिक अगुवाले उनको राजीनामा मागेका छन् । सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपनि जबराको राजीनामा तत्कालका लागि टरेको विश्लेषण गरिएको छ । बिहीबार (हिजो) एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जबराले आफूले तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका थिए । उनले संविधानबमोजिम जुनसुकै चुनौती सामना गर्ने अडान लिएका छन् ।
बारले जबराको राजीनामाकै लागि दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम आज घोषणा गर्दै छ । यद्यपि, बारभित्र जबराको राजीनामाबारे मतभेद छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग विपक्षमा उत्रिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले महाभियोगको विषय नै नउठेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको पछिल्लो घटनामा आफूहरू नफस्ने बताएपछि जबराको पद सुरक्षित हुने लगभग पक्काजस्तै छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (कोप २६) को २६औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आज बेलायत जाँदैछन् । देउवा कात्तिक १७ गते स्वदेश फर्किने छन् । अहिलेको घटनाक्रमले जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग लगाउने सम्भावनासमेत टरेको देखिन्छ ।
