Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
काठमाडौँको बौद्धबाट २० जुवाडे पक्राउ | रास्वपा सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गरिँदे | गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन | २१ लाख अपचलन गरेर ५ लाखमा रिहा, सहकारी पीडितले पाउलान् त न्याय ? | यी हुन् बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | तीजपछि मात्रै कोसी प्रदेश सरकार विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की | ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री | ओलीप्रति थप आक्रामक बालेन, भने : कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनू | विराटनगरको पोखरीया माविकी छात्राले २ तला माथिबाट हाम्फाल्दा अवस्था गम्भीर | बुटवल-नारायणगढ सडकको काम समयमै पूरा नभए ठेक्का तोड्छौं : मन्त्री दाहाल |

२१ फागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सी माग गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । स्मार्ट मिटरका लागि बोलपत्र आहृवान गर्नुअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्वासन पाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पत्र पाएको छैन ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले सेवाग्राही कहाँ जोडिने स्मार्ट मिटरको तथ्यांक ‘डाटा सेन्टर’सम्म ल्याउन ३९५।५देखि ३९९।५ मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिन मन्त्रालयमा पटक(पटक ताकेता गरेको थियो ।
तर पाएको छैन । जबकि विद्युत प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३७ हजार रेडियो फ्रिक्वेन्सी आरएफ र जीपीआरएस प्रविधिका मिटर जडान गरिसकेको छ । थप ६१ हजार जडानको प्रक्रियामा छ । यस्तै उपत्यकाका ९ वटा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३ लाख ७० हजार आरएफ मिटर आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का लगाउन फ्रिक्वेन्सी कुरिरहरेको छ ।
तर फ्रिक्वेन्सी दिए बापतको राजस्व नआउने देखेपछि सञ्चार मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन ।
अहिले विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले दिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको रोयल्टी सरकारको ठूलो आर्थिक स्रोत हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ९८ हजार स्मार्ट मिटरका लागि वर्षमा करिब १ अर्ब ९७ करोड शुल्क लाग्ने जानकारी गराएको थियो । प्रतिमिटर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वाषिर्क २० हजार लाग्ने भएकाले शुल्क पनि बढ्दै जाने भनिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले यस्तो शुल्कको भार ग्राहकमाथि पर्ने भन्दै निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले भने अन्य सरकारी कम्पनीसँग शुल्क लिइरहकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी निःशुल्क दिने भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
यो अलमलले ५ वर्षभित्र देशभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित भएको छ । समस्या समाधानका लागि स्मार्ट मिटर जडान आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुहार्ने तयारी गरेको छ । यसमा मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ ।
ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले डेढ महिनाअघि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई भेटेर फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरेका थिए । सचिव बस्यालले ऊर्जाले सोझै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सक्ने जवाफ दिएका छन् । ‘हामी रोयल्टी नतिर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्छौं र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछौं,’ उर्जा सचिव घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृति दिएन भने आरएफभन्दा सस्तो प्रविधिमा जान्छौं ।’
विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई भने निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी नदिने नाममा स्मार्टको साटो अर्को प्रविधि प्रयोग गराउन बाध्य पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गर्छन् । यो आशंकालाई बल पुग्ने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सट्टा पावर लाइन क्युनिकेसुन क्यारियर ९पीएलसी० प्रविधिको मिटरबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
स्मार्ट मिटर जडान आयोजनाले टोखा, चाबहिल र चोभारमा पीएलसी प्रविधिको मिटर जोडेर अध्ययन सुरु गरेको हो । सुरुमा झोरमा गरिएको परीक्षण असफल भएपछि अहिले ग्रान्डी अस्पताल नजिकै सारेर पीएलसी प्रविधिको अध्ययन हुँदैछ ।
‘प्राधिकरणबाट हामीलाई पीएलसी मिटरको परीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ,’ आयोजनाका प्रमुख रोशन न्यौपानेले भने, ‘हामीले त्यसअनुसार तीन ठाउँमा ट्रान्सर्फमर र घरमा पीएलसी मिटर जोडेर परीक्षण थालेका छौं ।’
चिनियाँ कम्पनी ‘निङ्बो सान्झिङ’का प्रतिनिधिले पीएलसीमा आधारित मिटर आपूर्ति गर्न लबिङ गरेको वर्ष दिन नाघिसक्यो । यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुगेपछि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वमाथि पीएलसीमा जान दबाव दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यही कारण विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पीएलसीको परीक्षण अघि बढाउन एसियाली विकास बैंकको ऋण परिचालन गर्ने ‘आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय’लाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यदि पीएलसी प्रविधिमा गएमा एसियाली विकास बैंकबाट ठेक्काका लागि सहमति फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । साथै हाल एक अर्ब खर्चिएर जडान भएका र हुने क्रममा रहेका कुल ९८ हजार स्मार्ट मिटर कायमै राख्ने हो भने रेडियो फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्छ । नभए मिटरहरु फालेर नयाँ मिटर जडान गर्नुपर्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार बिजुलीको तारबाटै डाटा आदान(प्रदान गर्ने पीएलसी प्रविधि तुलनात्मक रुपमा सहज छ, तर आरएफभन्दा केही कमजोर मानिन्छ ।
पीएलसी प्रविधि हाल एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म डाटा पठाउन प्रयोग गरिन्छ । तर विद्युत् लाइनमा समस्या आएमा विश्वसनीय डाटा दिन सक्दैन । रेडियो फ्रिक्वेन्सी भने निरन्तर रियल टाइम डाटा दिइरहन सक्ने प्रविधि हो । आरएफ प्रविधिका स्मार्ट मिटरमा विद्युतीय तरङ्गमार्फत डाटा आदान(प्रदान गरिन्छ । फ्रिक्वेन्सी नटिपेमा भने आरएफ मिटरले पनि डाटा आदान(प्रदानमा समस्या खडा गर्ने यो प्रविधिका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय