Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
गोठाटार गोलीकाण्ड : लाल मोहम्मदको हत्यामा संलग्न ३ जना पक्राउ | सिट बाँडफाँडमा कार्यदल विभाजित, फेरि शीर्ष नेताकै जिम्मामा | एमालेमा १३५ सिटका उम्मेदवार टुंगिए | युक्रेनको १५ प्रतिशत भूभाग रुसमा गाभेर घोषणा गर्दै पुटिन | पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनुपर्ने :महामन्त्री गगनकुमार थापा | राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो : नेपाल | हर्क साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यलाई ‘बाहिर जान’ भनेपछि बैठक बहिष्कार | सत्ता स्वार्थले प्रेरित गठबन्धन हुनु देशका लागि दुर्भाग्य :पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह | बालेनले भने – चाडपर्वको नाममा फुटपाथमा व्यापार गरे कारवाही हुन्छ | शेखरका मागप्रति देउवा लचिलो, छलफल निर्णायक |

७ फागुन। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पनि संविधानमाथि टिपेक्सको विषय उठ्यो ।
बिहीबार एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ ९७० को ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई टिपेक्स लगाएर हेर्दा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ ९४० जस्तो हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका थिए ।
बिहीबार एमिकस क्युरीकै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले पनि टिपेक्सको कुरा निकालिन् । उनले संविधानको धारा ७६ ९७० मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर धारा ७६ ९५० अनुसारकै प्रधानमन्त्रीलाई नभनेको तर्क गरिन् ।
‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको चाहिँ ५ को प्रधानमन्त्री होइन है भनेको हो’ उनले भनिन् ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधनमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भइदिएको भए‘ टिपेक्सको कुरा भएकाले मेरो दिमागमा आएको’ उनले भनिन् ।
उनलाई एक न्यायाधीशले सोधे ‘तपाईको विचारमा धारा ७६ ९७० मा कहाँ कहाँ टिपेक्स लगाउनुपर्छ रु’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बिहीबार आफूले भनेको टिपेक्स शब्दको प्रष्टीकरण दिए । उनले संविधानका शब्दमा त्रुटि हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो बेलामा ब्याख्या गर्दा कहिले शब्द झिक्ने र कहिले थप्ने गर्नुपर्ने ब्याख्याको सिद्धान्त नै रहेको बताए ।
‘त्यसमा इररहरु हुन्छ, कतिपय शब्द कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ । ओभररुल गर्दा पनि यस्तो हुन सक्छ, त्यसैले त्यस्ता शब्द झिक्नुपर्छ, कहिले शब्द पुगेको छैन भने थप्नुपर्छ । यो व्याख्याको सिद्धान्त हो’ उनले भने ।
अहिले संसद विघटन मुद्दामा बहसका क्रममा २०७२ सालको संविधानमा २०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको व्यवस्था हटाएको भनी ब्याख्या भएको भन्दै जबराले भने ‘यसो हेर्छु, अड इभन चिजहरु, कुन झिक्दा, कुन थप्दा हुन्छ । एज इट इज हुन्छ कि पृथक नै हो कि रु ‘ यसरी पनि व्याख्याको सिद्धान्त हुन्छ, हेर्नुपर्छ भनेर ‘।’
त्यसपछि उनले धारा ७६ ७ मा भएको शब्दको व्याख्या गरे । धारा ७६ मा ९संसद विघटनको सन्दर्भमा० प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको भए प्रष्ट खुल्ने भन्दै धारा ७६ ९५० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनिदिएकाले व्याख्यामा समस्या भएको जबराको भनाइ थियो ।
‘हामीले संविधानलाई सुधार नै गरेर ल्याएका हुन्छौं भन्ने हुन्न, व्याख्याबाट पनि परिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यो अर्थमा व्याख्या गर्दा, हिजोको आधारबाट आजको धारा बनिरहेको छ’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय