Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
चितवनमा युवकमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने असई निलम्बनमा | सुन्तलाको मूल्य वृद्धि हुँदा किसान उत्साहित | पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग देउवाले लिए कार्यप्रगतिबारे जानकारी | पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त आज | चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउनुपर्छ: कुलमान घिसिङ | तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज | भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको निधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शोक व्यक्त | संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्रै कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : महामन्त्री थापा | यू–१९ एक दिवसीय सिरिज: हङकङसामू नेपालको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य | कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै |

१० माघ। आणविक हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि शुक्रबारदेखि औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सो कदम विश्वलाई सबैभन्दा घातक हतियारहरुबाट मुक्त गर्ने ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिइएको छ । तर विश्वका आणविक हतियार भएका मुलुकहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि अब आणविक हतियारको प्रयोग अनैतिक मात्र होइन्, गैर कानुनी पनि हो । यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । दोस्रो विश्व युद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम प्रहार गरेको थियो ।
यस्तै घट्ना फेरी नघटोस भन्नका लागि प्रतिवन्धको आवाज उठेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१७ मा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो जसमा १२० मुलुकले समर्थन जनाएका थिए ।
तर आणविक हतियार भएका केही मुलुकहरुले पनि यसलाई समर्थन गरेका छैनन् । सन् २०१७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आणविक हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने सन्धीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय