Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
गोठाटार गोलीकाण्ड : लाल मोहम्मदको हत्यामा संलग्न ३ जना पक्राउ | सिट बाँडफाँडमा कार्यदल विभाजित, फेरि शीर्ष नेताकै जिम्मामा | एमालेमा १३५ सिटका उम्मेदवार टुंगिए | युक्रेनको १५ प्रतिशत भूभाग रुसमा गाभेर घोषणा गर्दै पुटिन | पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनुपर्ने :महामन्त्री गगनकुमार थापा | राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो : नेपाल | हर्क साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यलाई ‘बाहिर जान’ भनेपछि बैठक बहिष्कार | सत्ता स्वार्थले प्रेरित गठबन्धन हुनु देशका लागि दुर्भाग्य :पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह | बालेनले भने – चाडपर्वको नाममा फुटपाथमा व्यापार गरे कारवाही हुन्छ | शेखरका मागप्रति देउवा लचिलो, छलफल निर्णायक |

२८ पुस। भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी नयाँ तीन कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । मंगलबार कृषिसम्बन्धी कानुनको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि यो कानुनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
भारतमा लामो समयदेखि किसानहरुले यो कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विभिन्न किसान संगठनहरुले दिल्लीको सीमामा एक महिनादेखि धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरुले यो कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । यद्यपि सरकारले भने यो कानुन किसानहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको दाबी गरेको छ । किसानहरुले भने यो कानुनले आफूहरुले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पनि गुम्ने र पुँजीपति वर्गलाई मात्र यो कानुनले फाइदा पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा वार्ता अघि बढाउन चार सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय