Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
काठमाडौँको बौद्धबाट २० जुवाडे पक्राउ | रास्वपा सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गरिँदे | गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन | २१ लाख अपचलन गरेर ५ लाखमा रिहा, सहकारी पीडितले पाउलान् त न्याय ? | यी हुन् बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | तीजपछि मात्रै कोसी प्रदेश सरकार विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की | ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री | ओलीप्रति थप आक्रामक बालेन, भने : कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनू | विराटनगरको पोखरीया माविकी छात्राले २ तला माथिबाट हाम्फाल्दा अवस्था गम्भीर | बुटवल-नारायणगढ सडकको काम समयमै पूरा नभए ठेक्का तोड्छौं : मन्त्री दाहाल |

२८ पुस। भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी नयाँ तीन कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । मंगलबार कृषिसम्बन्धी कानुनको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि यो कानुनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
भारतमा लामो समयदेखि किसानहरुले यो कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विभिन्न किसान संगठनहरुले दिल्लीको सीमामा एक महिनादेखि धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरुले यो कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । यद्यपि सरकारले भने यो कानुन किसानहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको दाबी गरेको छ । किसानहरुले भने यो कानुनले आफूहरुले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पनि गुम्ने र पुँजीपति वर्गलाई मात्र यो कानुनले फाइदा पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा वार्ता अघि बढाउन चार सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय