हार्वड विश्वविद्यालयले पाउने २.३ बिलियन डलरभन्दा बढीको अनुदान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत सोमबारदेखि रोक्का गरिदिएको छ। हार्वडसँग ह्वाइट हाउसले विभिन्न माग राखेको थियो। उसले ती माग नकारेको केही घण्टा पनि नपुग्दै ट्रम्प प्रशासनले सहयोग रोकिदिएको हो।
हार्वडलाई पठाइएको मागपत्रमा विश्वविद्यालयमा विविधता, समानता र समावेशीकरणका कार्यक्रम हटाउन, क्याम्पसमा प्रदर्शनकारीलाई मास्क लगाउन नदिन र यहुदी विरोधी गतिविधि दबाउन भनिएको थियो। विद्यार्थी भर्नाको तरिका फेरबदल गर्नसमेत निर्देशन थियो।
प्राध्यापकको अधिकार घटाउन भनिएको थियो, किनभने उनीहरू शिक्षणमा भन्दा ‘एक्टिभिजम’मा केन्द्रित भएको सरकारको विश्लेषण थियो। तर हार्वडले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न अस्विकार गर्यो। बरु, ह्वाइट हाउससँग जुधेर अघि बढ्ने अडान लियो।
गत सप्ताहन्तमा हार्वडका सयौँ विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई हार नमान्न आग्रह गरेका थिए। कोलम्बिया विश्वविद्यालयले झैँ हार्वडले पनि ट्रम्प प्रशासनसँग सम्झौता गर्ला भन्नेमा शिक्षक र विद्यार्थी सशंकित थिए।
गत महिना कोलम्बिया विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनका केही सुझाव स्विकारेको थियो। विरोध प्रदर्शनमा मास्क प्रतिबन्ध लगाउन, क्याम्पसमा सुरक्षा अधिकारी ल्याउन र मध्यपूर्व, दक्षिण एशियाली र अफ्रिकी अध्ययन विभागको सुपरीवेक्षणका लागि मान्छे खटाउन तयार भएको भयो।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई ट्रम्पले पहिलो तारो बनाएका थिए। गत वर्ष क्याम्पसमा भएका विरोध प्रदर्शनमा यहुदी–विरोधी भावना रोक्न असफल भएको भन्दै गत मार्च ७ मा ह्वाइट हाउसका अधिकारीले विश्वविद्यालयबाट ४०० मिलियन डलरको संघीय अनुदान र सम्झौता फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक हप्तापछि कोलम्बियालाई मागहरूको लामो सूची थमाइएको थियो।
ह्वाइट हाउस र कोलम्बिया विश्वविद्यालयबीच पटक–पटक चिठी आदान प्रदान भए। अन्ततः दबाबमा परेर उसले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो। तर हार्वड आफ्नो अडानबाट डगमगाएन।
हार्वडका ‘प्रेसिडेन्ट’ एलेन गार्वरले हार्वड कम्युनिटीलाई लेखेको पत्रमा विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वतन्त्रता नत्याग्ने बताएका छन्। “विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वतन्त्रता त्याग्ने छैन, आफ्नो संवैधानिक अधिकार त्याग्ने छैन,” पत्रमा भनिएको छ, “निजी विश्वविद्यालयले के पढाउन सक्छन्, कसलाई भर्ना दिन सक्छन्, कसलाई नियुक्त गर्न सक्छन् र कुन–कुन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्ने कुनै पनि सरकारले निर्धारण गर्नु हुँदैन, चाहे जोसुकै सत्तामा आउन्।”
विश्वविद्यालयमा खुला र स्वतन्त्र वातावरण सिर्जना गर्न आफूहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख छ। थप भनिएको छ, “हामी बलियो र खुला वातावरण सिर्जना गर्न चाहन्छौँ, जहाँ मानिसले प्रश्न सोध्न स्वतन्त्र महसुस गरून्, एकअर्कासँग सम्मानपूर्वक कुरा गरून् र हाम्रो समाजका विविधतालाई स्वीकार गरून्।”
गार्बरले सरकारको माग राजनीतिक चालबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले हार्वडको सोच, सिर्जना र बहसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
सहयोग रोकिएपछि हार्वडले त्यसको असर भोग्न थालिसकेको छ। जस्तो, वाइस इन्स्टिच्युट फर बायोलोजिकल्ली इन्स्पायर्ड इन्जिनियरिङका निर्देशक डा. डोनाल्ड ई. इङ्गबरलाई काम रोक्न निर्देशन दिइएको छ। उनले दुईवटा सम्झौतामा काम गरिरहेका थिए, अहिले दुवै काम रोकिएको सीएनएनले जनाएको छ। द हार्वड क्रिमसनको रिपोर्टअनुसार दुई सम्झौतामध्ये एउटा १५ मिलियन डलरभन्दा बढीको परियोजना थियो। हार्वडको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थकी प्राध्यापक सारा फच्र्यून क्षयरोग अनुसन्धानको काम गरिरहेकी थिइन्, त्यो पनि रोक्न भनिएको छ।
गत सोमबार अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले एक्समा हार्वडको प्रसंशा गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अनुचित र कठोर प्रयासविरुद्ध उभिएर हार्वडले अन्य विश्वविद्यालयका लागि उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। साथै, यसले सबै विद्यार्थीले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, गहिरो छलफल गर्न र एकअर्कालाई सम्मान गर्दै सिक्न सकून् भन्ने विषय सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चालेको छ। आशा छ, अरूले पनि त्यस्तै गर्नेछन्।”
अन्य विश्वविद्यालयले पनि हार्वडप्रति एक्यवद्धता जनाएका छन्। प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष क्रिस्टोफर आइसग्रुबरले मंगलबार लिंक्डइनमा गार्वरको पत्र शेयर गर्दै प्रिन्सटन हार्वडको साथमा रहेको बताए।
प्रिन्सटन पनि अनुदान गुमाउने विश्वविद्यालयमा पर्छ। ट्रम्प प्रशासनले जुनको शुरूतिर प्रिन्सटनले पाइरहेको २१० मिलियन डलरको अनुदान रोकिदिएको थियो। यति ठूलो रकम काटिएपछि आइसग्रुबरले कलेज कम्युनिटीलाई इमेल लेखेर शैक्षिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने बताएका थिए। इमेलमा भनिएको थियो, “कानूनको पालना गर्न, यहुदी विरोधी र सबै प्रकारका भेदभावविरुद्ध लड्न प्रिन्सटन पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ। यसले शैक्षिक स्वतन्त्रता र कानूनी अधिकारको कडाइका साथ रक्षा गर्नेछ।”
अरू पनि विश्वविद्यालयलाई ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन दबाब दिएको छ। हार्वड मात्र होइन, कर्नेल, नर्थवेस्टर्न, ब्राउन, पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालयको पनि उही हालत छ। यी संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्छन्। उनीहरूसँग यति बेला दुईवटा मात्र विकल्प छन्– ट्रम्प प्रशासनको एजेन्डा पालना गर्ने वा संघीय कोष गुमाउने।
केही समय अगाडि कर्नेल विश्वविद्यालयको संघीय कोषमा १ बिलियन डलरभन्दा बढी र नर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालयमा ७९० मिलियन डलर रोक्का गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट नगर्दासम्म उनीहरूलाई आफ्नो कोष रोक्का भएको समेत जानकारी दिइएन। कर्नेलले रक्षा विभागबाट ७५ वटाभन्दा बढी काम रोक्ने आदेश पाएको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। यो पैसा अमेरिकी रक्षा, साइबर सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको कर्नेलको भनाइ छ।
कर्नेलले गत ८ अप्रिलमा आफ्नो कम्युनिटीलाई लेखेको पत्रमा विश्वविद्यालयले सबै व्यक्ति र दृष्टिकोणलाई सम्मान गरेको उल्लेख छ। उसले भनेको छ, “हामी हाम्रा वैज्ञानिक र विद्वानले गरेको योगदानलाई निरन्तरता दिन संघीय साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ।”
विश्वविद्यालयमा अनुदान रोकिएको सन्दर्भमा न्युयोर्क टाइम्सले भनेको छ, “यी कार्यहरू शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयविरुद्ध द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। एक महिनाभन्दा बढी समयमा सरकारले संघीय कोषमा अरबौँ डलर निलम्बन वा समीक्षा गरेको छ। यो खतराको सामना गर्ने अन्य विद्यालयहरूमा ब्राउन, कोलम्बिया, हार्वड, पेन्सिल्भेनिया र प्रिन्सटन विश्वविद्यालय छन्।”
कलेजहरूका निम्ति संघीय कोष ठूलो आर्थिक स्रोत थियो। यसलाई रोकेर अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा ट्रम्प प्रशासनले असाधारण प्रभाव जमाउन चाहेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
