Nepali Unicode | Preeti to Unicode

काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन मनोगत र राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा सरकारको असहमति रहेको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको र मनोगत धारणाबाट सो प्रतिवेदन आएको भन्दै सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने पनि उनले बताए ।

उनले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने गरि आएको पनि बताए ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुमा सरकारले प्रश्न पनि उठाएको छ ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आशय व्यक्त गरेको थियो ।

“८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रस्टाचार बाधक भ्रस्टाचार रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रस्टाचारप्रति सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको छ । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रस्टाचार  नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारी तर अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ,” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।
उनले नेपालको इतिहासमै भ्रष्टाचारमा यो सरकारले धेरै मुद्दा चलाएको पनि बताए । एकवर्षको अवधि नपुग्दै नेपाल ११ स्थान माथि उक्लेको तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखिने उनले बताए ।

सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति ल्याएको र त्यसले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने पनि उनले बताए ।

सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धताअनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रस्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरुमा सुधार हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय